औरंगाबाद- महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळावर गेल्या 14 वर्षांपासून सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. पर्यावरण रक्षणामधे महत्वाची भूमिका बजवणाऱ्या विभागासाठी ही समिती कार्यरत असणे अत्यावश्यक असल्याचे निरीक्षण नोंदवत या संदर्भात राज्य शासनाने आपले म्हणणे मांडावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायाधीश एस.व्ही. गंगापुरवाला व न्यायाधीश आर.एन. लड्डा यांनी दिले आहेत. याविषयी अधिक माहिती अशी की, लोकजागर फाऊंडेशनचे अध्यक्ष पंढरीनाथ शंकराव साबळे यांना ज्येष्ठ विधिज्ञ विजयकुमार सपकाळ यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा संविधानिक दर्जा कायम राखण्यासाठी कमी कालावधीत मंडळावरील सदस्यांच्या नियुक्ती साठी फिरायचं आवश्यक आहे. गेल्या 14 वर्षापासून हवा, पाण्याच्या संदर्भात होणाऱ्या प्रदुषणवरील नियंत्रणासाठी सदस्यांचे मंडळ नियुक्त झालेले नाही. समितीवर शासकीय सदस्यच नव्हे तर पर्यावरणाचा अभ्यास असणाऱ्या तज्ज्ञांचीही समितीवर नियुक्ती होणे आवश्यक आहे. मात्र, २००६ पासून प्रदूषण नियंत्रण मंडळावर सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे मंडळ अस्तित्वात आहे की नाही, असा प्रश्न पडतो. तसेच २०१८ ला प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्षांचीही मुदत संपलेली आहे. त्यांचीही नव्याने नियुक्ती होणे गरजेचे असल्याचेही खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. प्राथमिक सुनावणीअंती खंडपीठाने वरिलप्रमाणे आदेश दिले आहेत.

जाहिराती साठी संपर्क- ९०९६५०९७७७, Whatsapp group मध्ये join होण्याकरिता click here…

महालाईव्ह न्युज औरंगाबाद

Mahalive News