माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना गटाच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला मूळ शिवसेना म्हणून मान्यता देऊन त्यांना ‘धनुष्यबाण’ निवडणूक चिन्ह देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला ठाकरे गटाने आव्हान दिले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना हे पक्षनाव तसेच धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह शिंदे गटाला बहाल केले आहे. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याबाबतच्या याचिकेवर आज (२२ फेब्रुवारी) सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गट तसेच निवडणूक आयोगाला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच आगामी सुनावणीपर्यंत शिवेसना पक्षाकडून व्हीप जारी केला जाणार नाही, असे आश्वासन शिंदे गटाकडून देण्यात आले आहे. दोन आठवड्यानंत या याचिकेवर पुन्हा एकदा सुनावणी घेतली जाईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निकालात हस्तक्षेप करण्यास तूर्तास नकार दिला आहे. मात्र या याचिकेसंदर्भात शिंदे गट तसेच निवडणूक आयोगाला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहे. दोन आठवड्यानंतर या याचिकेवर पुन्हा एकदा सुनावणी घेतली जाईल.ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल हे निवडणूक आयोगाच्या निर्णय वाचून दाखवला. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर स्टे आणावा अशी मागणी ठाकरे गटाने केली. शिवसेनेची घटना ऑन रेकॉर्ड असल्याचे सिब्बल म्हणाले. आयोगाने घटना ऑन रेकॉर्ड नसल्याचे म्हटले होते. फक्त आमदार आणि खासदाराच्या संख्येवर आयोगाने निर्णय दिला.

सदस्यसंख्या गृहीत धरली नाही, असा आक्षेप सिब्बल यांनी घेतला होता. तर शिंदे गटाचे वकील निरज कौल म्हणाले, सुप्रीम कोर्टाने यामध्ये हस्तक्षेप करू नये. हे दहाव्या सुचीचे प्रकरण नाही. यावेळी न्यायालयाने आयोगाचा निकाल मागितला. कोर्टाने शिंदे गटाला झापले. तुम्ही थेट कोर्टात येऊ शकत नाही. ठाकरे गट आधी हायकोर्टात गेला होता, असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाने ठाकरे गटाला दिलासा दिला आहे. तसेच न्यायालयाने शिंदे गट आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे.

या प्रकरणात उत्तरे मागवले आहेत. याप्रकरणी २ आठवड्यानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे. २ आठवडे ठाकरे गटाच्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करता येणार नाही. शिंदे गटाचे वकील निरज कौल यांनी याबाबत न्यायालयात आश्वासन दिले आहे. या काळात शिंदे गटाला व्हिप देखील काढता येणार नाही.