नवी मुंबई- मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या लढ्याला मोठं यश मिळालं आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भातील मनोज जरांगे यांच्या मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. त्याबाबतचा अध्यादेशही काढण्यात आला आहे. त्यानंतर मनोज जरांगे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते ज्यूस पित आपलं उपोषण मागे घेतलं आहे. मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांची कुणबी नोंदी आणि सगेसोयरे या बाबतची मागणी राज्य सरकारनं मान्य केली आहे. राज्य सरकारनं सगेसोयरे म्हणून कुणाला लाभ देता येईल यासंदर्भातील राजपत्र प्रकाशित केलं आहे. मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारनं ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत त्यांच्या सगेसोयऱ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यात यावीत, अशी मागणी केली होती. निजाम गॅजेट आणि १८८१ ची मराठवाडा जनगणना ग्राह्य धरून, मराठवाड्यातील मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणार.

मराठ्यांना आरक्षणाची संधी कुठे

ओबीसी:

ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले ते ओबीसी मध्ये.

(शिक्षण, नोकरी, राजकारण)

EWS:

थोडेफार, ज्यांच्याकडे कुणबी प्रमाणपत्र नाही ते EWS आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकतात

(शिक्षण आणि नोकरी)

खुला प्रवर्ग:

खुला प्रवर्ग हा सर्वांसाठी असतो. ज्यांना आरक्षण आहे आणि आरक्षण नाही त्या सर्वांसाठी.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मनोज जरांगे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला हार अर्पण करुन अभिवादन केले. त्यानंतर शिंदेंनी जरांगेंना ज्यूस पाजलं आणि जरांगेंनी आपलं उपोषण मागे घेतल्याची अधिकृत घोषणा केली. यावेळी भाजपकडून गिरीश महाजनही उपस्थित होते. जालन्यातील आंतरवाली सराटी येथून २० जानेवारीपासून मोर्चा काढला होता. मनोज जरांगे यांचा मोर्चा नवी मुंबईतील वाशीत दाखल होताच राज्य सरकारनं त्यांची मागणी मान्य केली आहे. राज्य सरकारनं यासंदर्भात एक राजपत्र प्रकाशित केलं आहे. राजपत्रातून जारी केलेला मसुदा १६ फेब्रुवारी २०२४ पासून विचार घेण्यात येईल असं म्हटलं आहे.